Mukesh Ambani महाकुंभ 2025: जब CM Yogi के आगे फीकी पड़ गई अंबानी परिवार की चमक!

Mukesh Ambani :- 50 गाड़ियों की एंट्री पर रोक, नहीं मिली खास सुविधा

भारत के सबसे अमीर उद्योगपति Mukesh Ambani मुकेश अंबानी हाल ही में अपने परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में संगम स्नान के लिए पहुंचे। लेकिन इस दौरान जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया! अंबानी परिवार ने अपने काफिले में 50 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति मांगी थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी।

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प्रशासन ने नियमों से नहीं किया कोई समझौता

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अंबानी परिवार को विशेष अनुमति नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंबानी परिवार को पहले स्वामी कैलाशानंद के आश्रम जाना था, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचे और फिर संगम में डुबकी लगाई।

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लेटे हनुमान मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिली

Mukesh Ambani अंबानी परिवार की इच्छा थी कि वे लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करें, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। इससे यह साफ होता है कि महाकुंभ में सभी के लिए समान नियम लागू किए गए हैं, चाहे वह उद्योगपति हो या आम श्रद्धालु।

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अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान

महाकुंभ 2025 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। इनमें कई देशी-विदेशी हस्तियां भी शामिल हैं। महाकुंभ में संगम स्नान करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी CM Yogi आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल रहे हैं।

CM Yogi प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है, और आस्था की इस महागंगा में अभी भी लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।

योगी सरकार का सख्त प्रशासन

योगी सरकार ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में हर श्रद्धालु समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या उद्योगपति। प्रशासन की सख्ती और भीड़ नियंत्रण के सख्त नियमों के चलते अंबानी परिवार को भी आम श्रद्धालुओं की तरह ही महाकुंभ में शामिल होना पड़ा।

क्या यही है नए भारत की तस्वीर?

महाकुंभ 2025 में हुए इस घटनाक्रम ने एक बड़ा संदेश दिया है—आस्था, अनुशासन और समानता को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे सामने कोई भी हो। योगी सरकार का यह कदम बताता है कि नए भारत में नियम सबके लिए एक समान हैं

आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट में बताएं!

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