MP Budget Session 2025 :- मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। 12 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस महत्वपूर्ण सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें विधानसभा में सरकार को घेरने और अपनी रणनीति तय करने पर मंथन होगा।
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कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज
MP Budget Session जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। यह बैठक होटल लेक व्यू अशोका में आज शाम आयोजित की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस विधायक सत्र के दौरान सरकार की नीतियों और बजट पर अपने सवालों की रणनीति बनाएंगे।
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MP Budget Session बजट सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े
इस बार बजट सत्र को लेकर मप्र विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 2939 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1785 प्रश्न ऑनलाइन और 1154 प्रश्न ऑफलाइन भेजे गए हैं। इसके अलावा:
- स्थगन प्रस्ताव: 1 सूचना
- शून्यकाल की सूचनाएं: 5
- अशासकीय संकल्प: 13 प्रस्ताव
MP Budget Session बजट सत्र 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 9 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
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पेपरलेस होगी विधानसभा
मध्यप्रदेश विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि अब डिजिटल प्रणाली को अपनाते हुए विधानसभा की कार्यवाही को आधुनिक बनाया जा रहा है। यह बदलाव ई-गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति
कांग्रेस का फोकस सरकार की नीतियों और बजट प्रस्तावों को लेकर सवाल उठाने पर रहेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पहले बजट में कई घोषणाएं पूरी नहीं हुईं, इसलिए वे इस बार बजट पर गंभीर सवाल उठाएंगे। साथ ही, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और विकास कार्यों की धीमी गति जैसे मुद्दों को सदन में उठाने की योजना बनाई जा रही है।
विधानसभा सत्र के प्रमुख विषय
- बजट 2025-26 की घोषणाएं
- विकास कार्यों की स्थिति और बजट आवंटन
- किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं
- महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार की नीतियां
- राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा
इस सत्र में सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, तो विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करेगा। देखना होगा कि यह बजट सत्र कितना प्रभावी रहता है और सरकार कितने सवालों का जवाब दे पाती है।
