Jitu Patwari – सरकार के 9 महीने पूरे: कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, PCC चीफ का पत्र

Jitu Patwari मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मौके पर सरकार से 9 सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश की जनता से किए गए वादों पर सवाल किया और उन वादों के धरातल पर न उतरने पर नाराज़गी जताई। पटवारी ने लिखा कि प्रदेश की जनता ने इन 9 महीनों में बड़े बदलावों की उम्मीद की थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

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वादों का क्रियान्वयन नहीं

पत्र में Jitu Patwari पटवारी ने लिखा, “आपकी सरकार ने चुनाव पूर्व अपने घोषणापत्र में कई वादे किए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और भाजपा के भरोसे का नाम दिया गया था। अब इन गारंटियों पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि नौ महीनों बाद भी ज़मीन पर इनका कोई ठोस असर नहीं दिख रहा है।”

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प्रमुख वादे जो अभी तक अधूरे हैं

पटवारी ने भाजपा सरकार के प्रमुख वादों का जिक्र करते हुए याद दिलाया:

  1. किसानों को ₹2700 प्रति क्विंटल गेहूं और ₹3100 प्रति क्विंटल धान की खरीद।
  2. किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि के तहत सालाना ₹12,000।
  3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत हर बेघर को घर।
  4. लाड़ली बहनों को पक्का मकान।
  5. प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार।
  6. 15 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का वादा।
  7. उज्ज्वला और लाड़ली बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर देने की योजना।
  8. जनजातीय समुदाय के लिए ₹3 लाख करोड़ का पैकेज।
  9. तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को ₹4,000 प्रति बोरा करने का वादा।

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अब तक कोई ठोस कदम नहीं

Jitu Patwari जीतू पटवारी ने अपने पत्र में कहा कि यह चिंता का विषय है कि सरकार ने अभी तक किसी भी वादे को धरातल पर पूरा नहीं किया है। जनता ने भाजपा के वादों पर भरोसा करके आपको सरकार सौंपी, लेकिन अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 महीने का वक्त काफी होता है और अब सरकार का ‘गर्भकाल’ खत्म हो चुका है। अब समय आ गया है कि सरकार अपनी कार्ययोजना को स्पष्ट करे और वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए।

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Jitu Patwari पटवारी ने अंत में लिखा कि प्रदेश की जनता की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं और हम सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे जनता को उनके अधिकार और वादे के अनुसार लाभ मिल सके।