Jabalpur Collector Deepak Saxena जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मरणासन्न कथन, शव परीक्षण एवं पंचनामा संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों के बीच नए सिरे से कार्य विभाजन किया है।
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साप्ताहिक कार्य विभाजन
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार: Jabalpur Collector Deepak Saxena
- सोमवार: अतिरिक्त तहसीलदार आधारताल रत्नेश ठवरे
- मंगलवार: नायब तहसीलदार रांझी नीलू बागरी
- बुधवार: अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर रश्मि चौधरी
- गुरुवार: प्रभारी नायब तहसीलदार गोरखपुर राजेश कुमार मिश्रा
- शुक्रवार: अतिरिक्त तहसीलदार केंट जय सिंह धुर्वे
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माहवार शनिवार और रविवार का कार्य विभाजन
अप्रैल माह:
- प्रथम शनिवार: रत्नेश ठवरे
- प्रथम रविवार: नीलू बागरी
- द्वितीय शनिवार: रश्मि चौधरी
- द्वितीय रविवार: राजेश कुमार मिश्रा
- तृतीय शनिवार: जय सिंह धुर्वे
- तृतीय रविवार: रत्नेश ठवरे
- चतुर्थ शनिवार: नीलू बागरी
- चतुर्थ रविवार: रश्मि चौधरी
मई माह:
- प्रथम शनिवार: राजेश कुमार मिश्रा
- प्रथम रविवार: जय सिंह धुर्वे
- द्वितीय शनिवार: रत्नेश ठवरे
- द्वितीय रविवार: नीलू बागरी
- तृतीय शनिवार: रश्मि चौधरी
- तृतीय रविवार: राजेश कुमार मिश्रा
- चतुर्थ शनिवार: जय सिंह धुर्वे
- चतुर्थ रविवार: रत्नेश ठवरे
- पांचवां शनिवार: नीलू बागरी
जून माह:
- प्रथम शनिवार: राजेश कुमार मिश्रा
- प्रथम रविवार: रश्मि चौधरी
- द्वितीय शनिवार: रत्नेश ठवरे
- द्वितीय रविवार: जय सिंह धुर्वे
- तृतीय शनिवार: रश्मि चौधरी
- तृतीय रविवार: नीलू बागरी
- चतुर्थ शनिवार: जय सिंह धुर्वे
- चतुर्थ रविवार: राजेश कुमार मिश्रा
- पांचवां रविवार: रत्नेश ठवरे
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अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
Jabalpur Collector Deepak Saxena तहसीलों में पदस्थ राजस्व अधिकारी अपने-अपने राजस्व निरीक्षक मंडलों में आने वाले थाना क्षेत्रों के लिए मृत्यु कथन, शिनाख्तगी परेड, नवविवाहिता एवं बंदी शव पंचनामा की कार्यवाही करेंगे।
Jabalpur Collector Deepak Saxena यदि कोई अधिकारी अवकाश पर रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में ज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रथम एवं द्वितीय लिंक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।
जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा यह नया कार्य विभाजन आदेश प्रभावी प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। इससे संबंधित सभी मजिस्ट्रियल कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा सकेंगे, जिससे न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति बनी रहेगी।
