Budget Income Tax 2025: 15, 20 और 25 लाख रुपये आय वालों को कितना देना होगा टैक्स ? जानें नए नियम

Budget Income Tax 2025: बजट 2025-26: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। नए Income Tax इनकम टैक्स स्लैब में करदाताओं को राहत दी गई है, जिससे अब 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वालों को अलग-अलग टैक्स दरों के अनुसार टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

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मिडिल क्लास को मिली राहत

Budget Income Tax 2025: इस बजट में मध्य वर्ग के लिए Income Tax इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें टैक्स से छूट दी गई है। इससे अधिक आय पर नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।

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Budget Income Tax 2025: इनकम टैक्स का नया स्लैब (2025-26)

आय सीमा (रुपये) टैक्स दर (%)
1 लाख – 4 लाख कोई टैक्स नहीं
4 लाख – 8 लाख 5%
8 लाख – 12 लाख 10%
12 लाख – 16 लाख 15%
16 लाख – 20 लाख 20%
20 लाख – 24 लाख 25%
24 लाख से अधिक 30%

15 लाख रुपये सालाना कमाई पर टैक्स की गणना

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन:  75,000
  • टैक्सेबल इनकम:  14.25 लाख
  • 4 लाख तक: कोई टैक्स नहीं
  • 4-8 लाख (5%): 20,000
  • 8-12 लाख (10%): 40,000
  • 12-15 लाख (15%): 33,750
  • कुल टैक्स: 93,750
  • सेस (4%): 3,750
  • कुल देय टैक्स: 97,500

20 लाख रुपये सालाना कमाई पर टैक्स की गणना

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: 75,000
  • टैक्सेबल इनकम: 19.25 लाख
  • 4 लाख तक: कोई टैक्स नहीं
  • 4-8 लाख (5%): 20,000
  • 8-12 लाख (10%): 40,000
  • 12-16 लाख (15%): 60,000
  • 16-20 लाख (20%): 65,000
  • कुल टैक्स: 1,85,000
  • सेस (4%): 7,400
  • कुल देय टैक्स: 1,92,400

25 लाख रुपये सालाना कमाई पर टैक्स की गणना

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: 75,000
  • टैक्सेबल इनकम: 24.25 लाख
  • 4 लाख तक: कोई टैक्स नहीं
  • 4-8 लाख (5%): 20,000
  • 8-12 लाख (10%): 40,000
  • 12-16 लाख (15%): 60,000
  • 16-20 लाख (20%): 80,000
  • 20-24 लाख (25%): 1,00,000
  • कुल टैक्स: 3,07,500
  • सेस (4%): 12,300
  • कुल देय टैक्स: 3,19,800

निष्कर्ष

Budget Income Tax 2025: बजट 2025-26 के नए Income Tax  इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, करदाताओं को विभिन्न आय स्तरों के आधार पर टैक्स का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था के तहत, मध्य वर्ग को राहत मिली है और अधिक कमाई करने वालों को उनकी आय के अनुसार अलग-अलग टैक्स दरों से गुजरना होगा।

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