Minister Bhupendra Singh :- सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC आरक्षण पर निर्णय आते ही राजनीतिक हलकों में बयानबाज़ी तेज़ हो चुकी है । भोपाल मे आज बीजेपी से Minister Bhupendra Singh मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला तो वहो कांग्रेस की ओर से तीन पूर्व मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कार्न्फ्रेस कर बीजेपी को obc वर्ग के खिलाफ बताया।
Obc मुद्दे पर प्रेस को दिए बयान में आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ‘देश व मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी काम हुआ है, और भाजपा सरकार ने ही काम किया है’
उन्होंने कहा कि-
‘प्रधानमंत्री मोदीजी ने हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया’
‘हमारी भाजपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज समेत अन्य संस्थानों में ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी दिया है’
इससे करीब 4 हजार बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा –
‘कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए अभी तक एक भी काम नहीं किया’
उन्होंने कांग्रेस को obc वर्ग के खिलाफ बताते हुए कहा कि-
‘कांग्रेस ने झूठ बोलने के आलावा कोई काम नहीं किया’
कांग्रेस हमेशा ही ओबीसी विरोधी रही है –
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट कर फैसले का स्वागत करते हुए अब बीजेपी को आड़े हाथों लिया ओर अपने तीन पूर्व मंत्रियों के सयुक्त बयान जारी कर राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ा दिया – प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सयुक्त प्रेसवार्ता कर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा,कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा सहित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है मध्यप्रदेश उसकी आग में जल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंसा पिछड़ा वर्ग को हक दिलाने की होती तो वह पहले ही वह काम करते। सुप्रीम कोर्ट ने कल बीजेपी सरकार की मंसा स्पष्ट कर दी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण दिया और 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। वही पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पांच बार पंचायत एक्ट के तहत प्रदेश में चुनाव हुए फिर बीजेपी सरकार को नया अध्ययदेश लाने की क्या जरूरत थी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आरक्षण, परिसीमन से लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर दी थी। हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था यह कोर्ट में सही से पैरवी नहीं कर पाए। सही तथ्य नहीं रखकर इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया हैं। पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ आरक्षण बीजेपी और आरएसएस ने अपने छिपे हुए एजेंडे के तहत छीन लिया हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहते है तो विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाकर संसद से पास करवाए।