नर्मदा बरगी बांध :- मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक जीवन देने वाली नर्मदा पर बांधों का चैन बना हुआ है। बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी टेस्टिंग कराना बेहद जरूरी है। लेकिन अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। जिससे बांधों की डिसिल्टिंग कराई जा सके, दुबई के एक समूह ने प्रेजेंटेशन के जरिए बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया है। जिसके आधार पर जल्द ही बरगी बांध की डिसिल्टिंग कराई जाएगी।
यह कहना है केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल का, पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा है कि जबलपुर के बरगी बांध को डिसिल्टिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। देशभर में नदियों पर बने बांधों की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने और रेत के खनन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार अब बांधों की डी सिल्टिंग कराने जा रही है।
इसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने योजना तैयार कर ली है। हाल ही में दुबई सहित दुनिया के कई देशों के समूह ने बांधों की डी सिल्टिंग के संबंध में प्रेजेंटेशन पेश किया। लंबे समय से बांधों में डिसिल्टिंग का कोई भी काम नहीं हो पाया है लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक अब देश के बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
उन्होंने बताया है, कि तकनीक के आधार पर जबलपुर के बरगी बांध का भी जल्द डिसिल्टिंग का काम कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया है। कि डिसिल्टिंग से नर्मदा में बने बांधों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी, उनके मुताबिक बरगी बांध सहित नर्मदा पर बने सभी बांधों की सुरक्षा के लिए डिसिल्टिंग की प्रक्रिया बेहद जरूरी है।
क्योंकि नर्मदा नदी पर बांधों की एक बड़ी श्रृंखला है, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि डिसिल्टिंग से नर्मदा में आंतरिक खनन तो रुकेगा ही यहां से निकलने वाली रेत सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगी। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है। कि जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों को डिसिल्ट करने के लिए योजना तैयार की है।
जिसके तहत दुबई सहित दूसरे देशों के कई समूहों ने बांधों को डिसिल्ट करने की प्रक्रिया से संबंधित अलग-अलग तरह से प्रेजेंटेशन दिए। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बारिश की बेरुखी के चलते मध्यप्रदेश के बन रहे सूखे के हालातों पर केंद्र सरकार से मदद पर कहा कि राज्य सरकार को पहले अपना आंकलन केंद्र सरकार को देना होगा।
उसके बाद फैसला होगा वही ओ.बी.सी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के नौजवानों को चाहिए कि वह किसी भी ऐसी बातों में न पड़े, बहकावे में न आए, क्योंकि आरक्षण का मसला कानूनी प्रक्रिया से हल होगा।